काठमाडौँ । गण्डकीको प्रदेशसभा सचिवालयले शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक तवरले गण्डकी प्रदेशसभाका निवर्तमान सांसदहरूलाई बिदाइ गरेको छ । उनीहरूको बिदाइका लागि बनाइएका कदरपत्रमा प्रदेशसभा सचिवालयले अढाई लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।

उनीहरूलाई दिइएको कदरपत्रमा लेखिएको थियो, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गण्डकी प्रदेशसभामा पहिलो प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा यहाँले प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय एवम् विधायिकी कार्य सम्पादनमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै यो कदरपत्र प्रदान गरिएको छ ।”

उपसभामुख सिर्जना शर्मा, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सांसदहरूलाई कदरपत्र दिँदै गर्दा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित १२ मन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं सांसदहरू उपस्थित थिए ।

असोज १ गतेको मिति राखिएको कदरपत्रमा कार्यसम्पादनमा खेलेको भूमिकाको लागि निवर्तमान सांसदहरूको प्रशंसा गरिएको थियो ।

तर, चार हजार मूल्यको त्यही प्रशंसायुक्त कदरपत्र लिने निवर्तमान सांसदहरूले ऐनको धज्जी उडाउँदै सरकारी गाडी लिएर सचिवालयबाट निस्केका छन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार ११ जनाले यो सवारी सुविधा पाउँछन् ।

ऐनको दफा ७ मा भनिएको छ, “सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई चालकसहितको सवारी साधन एक र …बमोजिमको सवारी इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।”

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा सचिवालयबाट नभई ऐन विपरीत सरकारबाट नै गाडी सुविधा लिएका छन् । सत्ता गुमेपछि उनले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सचिवालयबाट सवारी लिनुपर्ने थियो । तर, उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदाको बखत खरिद गरेको सवारी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

पटक-पटक ऐन संशोधन भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयबाट सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा, काँग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम चालिसे, एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङ, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राष्ट्रिय जनमोर्चा दल नेता पियारी थापा, नेपाल समाजवादी पार्टी (तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी) प्रमुख सचेतक धनमाया पोखरेल लामाले सवारी सुविधा पाए ।

समितिका सभापतिको हैसियतमा विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रोशन गाहा र प्रदेश मामिला सभापतिको हैसियतमा खिमविक्रम शाहीले यो सुविधा लिए ।

तर, संसद सचिवालयमा कसैले पनि सवारी भने फिर्ता गरेका छैनन् ।

असोज १ गते कार्यकाल सकिने भएपछि काँग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम र विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने सवारी फिर्ता गर्न सचिवालय पनि गएका थिए । तर, सचिवालयले उक्त दिन गाडी लिएन । सांसदको कार्यकालबारे अन्योल रहेकै कारण सचिवालयले उक्त दिन गाडी बुझेको थिएन ।

शुक्रबार एक कार्यक्रम गरी असोज १ गतेको मिति राखेर कदरपत्र सांसदलाई वितरण गर्दा पनि सबै सांसदले आफूले लगेको सवारी फिर्ता भने गरेका छैनन् ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार हालसम्म सवारी फिर्ता गर्नेमा एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, काँग्रेस प्रमुख सचेतक ओमकला गौतम, विधायन समिति सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलनेता पियारी थापा रहेका छन् ।

अधिकारी र कोइरालाले शुक्रबार नै सवारी फिर्ता गरेका हुन् । ऐनअनुसार सांसदहरूले कार्यकाल सकिएको एकहप्तामा नै सवारीसाधन फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दफा ७ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, “यस दफा बमोजिम पाउने सवारी साधन आफ्नो पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।”

तर, हातमा कदरपत्र बोकेर सवारी फिर्ता नगर्ने सांसदहरू सचिवालयको गाडी चढेर बाहिरिए । सचिवालयका अनुसार माओवादी केन्द्रका दल नेता हरिबहादुर चुमान, माओवादी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक धनमाया लामा, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति रोशन गाहा र प्रदेश मामिला समिति सभापति खिमविक्रम शाही रहेका छन् ।

संसदीय समितिका सभापतिले सचिवालयबाट ल्यापटप पनि लगेका छन् । तर, खिमविक्रम शाही र रोशन गाहाले ल्यापटप पनि फिर्ता गरेका छैनन् । विधायन समिति सभापति लामिछाने र अर्थ तथा विकास समिति सभापति कोइरालाले भने ल्यापटप पनि सचिवालयमा फिर्ता गरेका छन् ।