काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिमार्फत पार्टीमा बसेका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै उनीहरूको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले २०७८ असार २७ गते १० बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसअघि वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दा २८ जना सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

तीमध्ये १२ जना नेता १० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै रहे भने बाँकीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे । १० बुँदे समझदारी गरेर एमालेमा बसेका नेताहरू ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस पनि भएका छन् । तर अध्यक्ष ओलीले पहिले नै पार्टीमा गम्भीर गल्ती गरेको हुनाले आउँदो चुनावमा उनीहरूलाई विना आत्मालोचना टिकट दिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

एक पदाधिकारीका अनुसार १० बुँदे सहमतिमार्फत पार्टीमा रहेका नेताहरुले अध्यक्ष ओलीसँग मौखिक माफी मागे पनि उनीहरूले टिकट पाउने सम्भावना छ । तर त्यो गल्तीलाई उहाँहरूले नस्विकारे आलीले पुनर्विचार गर्ने मनसाय बनाएको ती पदाधिकारीले बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारबारे छलफल गर्न एमाले सचिवालय बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ ।