२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीको तलब पर्याप्त छैन, शाखा अधिकृतको न्यूनतम एक लाख हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

बुधबार आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मुलुकको आम्दानी कम भएकाले कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने तलब पनि दिन नसकेको बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । तर, यो अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अन्त हैन आफ्नै तलबमा भर परेर काम गर्नपर्ने खालको परिस्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । एउटा अधिकृतको तलब न्यूनतम एक लाखसम्म भयो भने त्यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ।’

सरकारी कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब दिन उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको आम्दानी बढाउनुपर्ने उनले बताए । राजश्व आम्दानी बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजश्व क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको जिम्मेवारी फरक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन विदेशी रक्सी रोक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘विदेशबाट रक्सी आयात यहाँ छ, विदेशी रक्सी आयात कल्ले रोक्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

विदेशी रक्सी आयात रोक्ने काममा मुख्य रूपमा राजश्व कार्यालयको भूमिका रहने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले गत १६ चैत २०७८ देखि विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले समग्र मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासका लागि राज्यका निकायहरूका बिचमा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस