२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बन्द सूचीमा नराखेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । समानुपातिक पद्धतिमा दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था भए पनि दलहरूले पालना नगरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका-१२ का मदन तिवारीले उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरीमा तिवारीले संविधान र ऐनहरू समेत दलहरूले उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति समावेश नगरिएको बन्दसूचीलाई सच्याउन सूचित गर्न समेत आयोगलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।

बन्दसूची बुझाउँदा दलहरूले संविधानको धारा १७६ ९७०, समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को नियम १३, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (६) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (६) को उल्लङ्घन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस