काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकालाई अवकासपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीका लागि गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। किनभने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेका कार्की सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालतबाट बिदाइ भएका छन्। उमेर हदका कारण यही असोज १७ गते उनले अवकाश पाउँदै छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले कोही व्यक्तिकै लागि यस्तो निर्णय गरेको भए त्यो स्वाभाविक नभएको सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए।
कार्कीलाई गुन तिर्न यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरेका छन्। १४९ जना सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। उक्त परमादेश दिनेमध्ये एक कार्की पनि थिए।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएका न्यायाधीशमध्ये एक भएकाले कार्कीलाई सरकारले गुन तिरेको आरोप कतिपयले लगाएका छन्।
संविधानविद् समेत रहेका शाक्यले सरकारको निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको देखिने बताए।
पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ। संसदले कानुन बनाएर मात्र गर्नुपर्नेमा सरकारले तजबिजीका आधारमा पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिनु कानुन विपरीत हुने भन्दै विवाद हुँदै आएको छ।
कानुनै नभई वा नबनाई यसरी सुविधा दिनु कानुन विपरीत हो। प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका सर्त सम्बन्धी ऐन २०७४ मा पनि कामु प्रधानन्यायाधीश अवकासपछि सुविधा दिने कुनै व्यवस्था छैन।
अहिले मन्त्रिपरिषद्ले फेरि कानुनले कल्पना नगरेको सुविधा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई दिएकोमा आलोचना भएको हो।
