काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको र उक्त ऐन संशोधन पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ कै व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्छ ।

तर, प्रदेश १ सरकारले भने उक्त ऐन विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध र लाभहानी हेरेर सरुवा गर्ने गरेको, त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय हाबी भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक भएका सरुवाको विवाद उच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतले कर्मचारीको पक्षमै अन्तरिम आदेश दिएको छ र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

हालसम्म १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा उच्च अदालतबाट रोकिएको बताइएको छ । गत भदौ २० गते उच्च अदालत विराटनगरले अधिकृत स्तर (सातौँ) का कर्मचारी पर्वत श्रेष्ठको पक्षमा आदेश दियो ।

सरकारले उनलाई दरबन्दी नै नरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १ नम्बर प्रदेश यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, इलाममा सरुवा गरेको थियो । अदालतले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै उपर्युक्त नरहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यस्तै नायव सुब्बा प्रभात श्रेष्ठको सरुवा पनि उच्च अदालतले बिना आधार कुन उपसमूहमा रही कार्य गरेको हो सो समेत नखुलाई समूहगत आधारमा निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १८ तथा १८ (क) समेतको कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै रोकिदिएको छ ।

यस्तै कर्मचारी इन्जिनियर गोविन्द बोहोरा तथा खड्गबहादुर पौडेल क्षेत्रीको सरुवा पनि अदालतले रोकिदिएको छ । पौडेल क्षेत्रीको सेवा अवधि सकिनै लाग्दा ऐन विपरीत उनको माग बिना सरुवा गरेको अदालतको ठहर छ ।

क्षेत्रीको अवकाश पाउने अवधि एक वर्षभन्दा कम रहेको हुँदा उनले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै साविककै अवस्थामा कामकाजमा खटाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले दर्जनौँ गैर कानुनी सरुवा गरेको भन्दै भित्रभित्रै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार पनि कर्मचारी सरुवा विवादमा मुछिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले कर्मचारी सरुवा र ठेक्का पट्टामा हस्तक्षेप गरेको गुनासो संसदमा समेत सुनिन्थ्यो ।

२०७६ भदौ २२ गते सांसदहरूको आरोपप्रति तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले रोष व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सचिवले सेटिङ गरेको र घुस खाएको सुनिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए ।

त्यस बेला प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भ्रष्टाचार र घुस खोरी बढेको भन्दै लोगो लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । घिमिरेको अभिव्यक्ति तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालयले गरेको कर्मचारी सरुवा बढुवामा हुने गरेको सेटिङतर्फ लक्षित थियो ।

त्यस बेला कृषि मन्त्रालयले निकालेको अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रममा पनि अनियमितताको आशङ्का गर्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए भने बहु वर्षे सडकको नाममा करोडौँको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो ।

०७६ साउनमा भने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेको सरुवाले खैलाबैला मच्चिएको थियो । घिमिरे मार्फत नै पटक पटक घुस खोरी र भ्रष्टाचार प्रदेश मातहतका कार्यालयमा बढेको मुख्यमन्त्री राईले सङ्केत गरेका थिए ।

असोजमा अवकाश पाउन लागेका घिमिरेले गरेको अस्वाभाविक क्रियाकलाप र पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा भएको अनियमितताको तीर पनि मुख्यमन्त्रीले घिमिरेतिरै सोझ्याएका थिए । तर, कतिपयले त्यस बेला मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयको सेटिङमा घिमिरे सहभागी हुन नमानेपछि विभिन्न बहानामा सरुवा गरेको आरोप लागेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईको सचिवालयका सदस्य मकर खड्काको नेतृत्वमा कर्मचारीको सरुवादेखि विकास निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ हुने गरेको बताइन्थ्यो ।

त्यस बेला शेरधन राईको गृह जिल्ला भोजपुरका एक कार्यालय प्रमुख घुससहित पक्राउ परेका थिए । २०७६ असार ३० गते भोजपुर जिल्लाको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहनबाबु यादव एक लाख ८० हजार सहित रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।

राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा विकास निर्माणमा सेटिङको कुरा बाहिर नआए पनि कर्मचारी सरुवाको विषयमा भने व्यापक गुनासो रहेको कर्मचारी वृत्त नै बताउँछ । कर्मचारी सरुवा कानुन विपरीत नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका जनसम्पर्क सल्लाहकारले बताए ।

प्रदेश १ मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफू मातहतका लेखा फाँटका बाहेक अन्य सबै कर्मचारीको सरुवा गर्दछ । लेखाको भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ ।