काठमाडौँ। सरकारले आफ्ना विद्युतीय (ई) सेवाहरुहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश-२०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको हो ।

आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहनेछन् । सरकारका मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव सदस्य रहने छ ।

नेपाल सरकारले थप एक सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्नेछ । सीईओले आयोगको सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक गरेर अन्य कुनै विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सदस्य नियुक्त हुन सक्नेछन् । सिइओ हुन भने १२ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ ।

सीईओको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । सरकारले सिइओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । सिइओ नियुक्ति भए लगत्तै आयोगको सचिवालय स्थापना भएर आयोगले काम सुरु गर्ने छ ।