काठमाडौँ । मंसिर ४ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिल समूहका ३० जनामध्ये २८ जना निर्वाचन अधिकृत काँग्रेस निकटलाई छानीछानी पठाइएको भन्दै वामपन्थी कर्मचारी सङ्गठनले असहमति जनाएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विभागीय कर्मचारी सङ्गठनले समेत राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न न्याय सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका विभागीय अध्यक्ष देवराज पौडेल, माओवादी निकट सङ्गठनका संयोजक जीवन अधिकारी र नेकपा एस निकट सङ्गठनका संयोजक विमल पोखरेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस तथा पुरस्कार वितरणमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गरिएकाले मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आस्थाका आधारमा छानीछानी काँग्रेस निकट सरकारी वकिललाई निर्वाचन अधिकृत र पुरस्कारका लागि छनोट गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक विचार बोक्ने एक पक्षीय रूपमा, हचुवा र मापदण्डविना छानीछानी गरिएको कर्मचारी सरुवा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि गरिएको निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस तथा संविधान दिवसको अवसरमा भएको पदक सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सङ्गठनहरूले निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस हेर्दा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न महान्यायाधिवक्ता इच्छुक नरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । यो निर्णयले निर्वाचन निष्पक्ष गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई समेत विवादमा तान्ने ती सङ्गठनले बताएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सिफारिस गरेका ३० मध्ये २८ जना निर्वाचन अधिकृत काँग्रेसका कार्यकर्ता रहेको र उनीहरूमध्ये अधिकांश भर्खरै उपसचिव तहमा बढुवा भएका जुनियर कर्मचारीसमेत रहेको आरोप छ ।

हेर्नुसे विज्ञप्ती: