काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जनाएको छ ।

समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिबानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिबाना गरेको हो ।

तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र किन निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनेर सफाइसहितको स्पष्टीकरण दिने मौका प्रदान गरे पनि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआएको आयोगले जनाएको छ ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिने र आयोगको सूचनालाई बेवास्ता गरी स्पष्टीकरण नै नदिने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ७ लाख ५० हजार, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही तीन लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नु पर्नेछ ।

उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ४ लाख ५० पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।