२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीले सेनासँग माग्यो २८ सय साना हतियार

अ+ अ-

काठमाडौँ । मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रहरीले सेनासँग साना हतियार मागेको छ । निर्वाचनको सुरक्षामा साना हतियार अपुग हुने निष्कर्ष सहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘बालगिरी’मा हतियार दिन सेनालाई पत्राचार गरेको हो ।

निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा खटिने प्रहरीका लागी ठुला हतियारको समस्या छैन । तर, साना हतियार करिब २५ सय अपुग हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपाली सेनामा हतियार सापट लिनुलाई ‘बालगिरी’ भनिन्छ । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले ७ सय भन्दा बढी पेस्तोल सेनासँग ‘बालगिरी’मा लिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागी प्रहरीले २८ सय थान पेस्तोल उपलब्ध गराउन सेनालाई पत्राचार गरेको छ । अपुग हतियार अन्य सुरक्षा निकायसँग सापटीमा लिन लागेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।  

पेस्तोल २८ सय थान मागे पनि नेपाली सेनाले करिब १ हजार मात्रै उपलब्ध गराउन सकिने सङ्केत गरेको छ । नेतृत्व तहमा भएको छलफल अनुसार करिब १ हजार हतियार आउने सम्भावना रहेको बताईएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रहरीले १ लाख १५ हजार म्याद प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल र २१ हजार ९ सय ५५ केन्द्र थिए ।

यस पटक १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थल र  २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र कायम गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । तर, कुन जिल्ला भित्र कहाँकहाँ मतदान स्थल कायम गर्ने भन्नेबारे आयोगले अझै निर्णय गरेको छैन । सो निर्णय नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

यसपटकको निर्वाचनमा वृद्धाश्रम, कारागार र सरकारी कर्मचारीले पनि भोट हाल्न पाउने गरी मतदान स्थल थप गरिएको छ । मङ्सिर ४ मा हुने चुनावमा १० वटा जिल्लामा ५ लाख मतदाता थपिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस