काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिससहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो।

११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको बयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताइन्।

खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश छ। सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ।

समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै समितिले यी विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ।

नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन्।