२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कञ्चनपुरको शिवलिंगेश्वर धाम कटानको जोखिममा

अ+ अ-

कञ्चनपुर । बेदकोट नगरपालिका-४ बगुनस्थित प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र शिवलिंगेश्वर धाम कटानको चपेटामा परेको छ। शिवलिंगेश्वर नजिक भएर बग्ने बगुन खोलाको बाढीले धाम क्षेत्रमा कटान गरिरहेको छ। बाढीले कटान गर्दा यस पर्यटकीय क्षेत्र लिंगेश्वर धामको अस्तित्व जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन्।

‘विगतमा यति धेरै कटान भएको थिएन, यो वर्षको बाढीले लिंगेश्वर धाममा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ’, स्थानीय महेन्द्र बोहराले भने, ‘समयमै कटान रोक्न सकिएन भने यो ठाउँ पूर्णरूपमा बगरमा परिणत हुने जोखिम छ।’

कटान रोकथाम गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धनमा स्थानीय तहले तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। लिंगेश्वर धाममा चुरे पहाड खिइएर बनेको अनौठो दृश्य रहेकाले यो क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। ‘बेदकोटको चिनारीका रूपमा रहेको लिंगेश्वर धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ’, स्थानीय कपिल जोशीले भने, ‘नगरलाई देश–विदेशमा चिनाएको छ। त्यसैले यसको संरक्षण आवश्यक छ।’

बाढीले लिंगेश्वर क्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि तस्विर खिच्न निर्माण गरिएको ‘सेल्फी वाल’ बगाएको छ। यस्तै धाम क्षेत्रमा रहेको लिंगेश्वर मन्दिर कटानको उच्च जोखिममा छ। ‘नदीले कटान गरेर मन्दिर बगाउने स्थिति छ, एक मिटर मात्रै बाँकी छ”, बेदकोट नगरपालिका-४ का अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले भने, ‘फोटो खिच्न बनाइएको सेल्फी प्वाइन्ट बगाएको छ।’

उहाँका अनुसार बाढीले लिंगेश्वर जोड्न बगुन खोलामा निर्माणाधीन झोलुंगे पुलको ढङ्गाले निर्माण गरिएको पिलर पनि बगाएको छ। ‘तटबन्ध बगाएर बाढीले क्षति गरिरहेको छ, अहिले तटबन्ध गर्नु र नगर्नुको अर्थ छैन, बाढीले बगाउँछ’, उनले भने, ‘अहिले सामान्य ढुंगा राखेर अस्थायी तटबन्ध गरेका छौँ।’ आन्तरिक पर्यटनको रोजाइमा पर्न थालेपछि बेदकोट नगरपालिकाले लिंगेश्वर धाममा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरेको थियो। नगरपालिकाका प्रमुख भोजराज बोहराले स्थानीय तहको बजेटले मात्रै लिंगेश्वर धाम कटानको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकिने बताए।

प्रदेश र संघ सरकारसँग थप बजेट माग गरेर कटान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बताए। ‘नगरपालिकाको बजेटले मात्रै यो सम्भव छैन। करोडौँ लगानी लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश र संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौँ।’