काठमाडौँ । मिटरब्याजीहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार मिटरब्याजी समस्या छानबिन कार्यदलका संयोजक डा.भीष्मकुमार भुसालले मिटरब्याजी-पीडितको अवस्थाका साथै विभिन्न ३२ वटा सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । 

कार्यदलले काम थालेको १ महिना अवधिमा ५९ जना मिटरब्याज पीडितलाई मुक्त गराउन सफल भएको छ । गत भदौ ७ गतेदेखि २६ गतेसम्म ७ जना मिटरब्याजीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र ७ जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको कार्यदल संयोजक डा.भुसालले जानकारी दिए । यो अवधिमा २ हजार २८९ मिटरब्याज पीडितले उजुरी गरेका छन् । सरकारले दिएको एक महिनाको समयमा काम सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाइएको उनले बताए । 

अझै पनि पीडितहरूले उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढिरहेको उनको भनाई छ । कार्यदलले उजुरी आह्वान गरेपछि १ हजार ९३७ उजुरी परेकोमा हिजोसम्म उजुरी थपिएर २ हजार २८९ उजुरी परेको उनले बताए । अहिले ती उजुरीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । 

कार्यदलको तर्फबाट सरकारलाई ३२ वटा सुझाव दिइएको उनले बताए । मिटरब्याजी नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्ने, प्रहरीले के गर्ने, स्थानीय प्रशासनले के गर्ने, सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूले के गर्ने, कानुनमा कहाँ कहाँ संशोधन गर्न सकिन्छ, अदालती प्रक्रियामा गएकोलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट संशोधन गर्न सकिने विषयहरू समेत समेटर सुझाव दिइएको डा.भुसालले जानकारी दिए । कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा पुगेर मिटरब्याज पीडितहरूको स्थलगत रूपमा अध्ययन समेत गरेको थियो । 

देशका विभिन्न स्थानमा मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न थालेपछि सरकारले गत साउन २७ गते सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा.भुसालको संयोजकत्वमा मिटरब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले देशभरबाट मिटरब्याज पीडितहरूलाई उजुरी गर्न आग्रह गरेको थियो । अझै पनि काठमाडौँमा मिटरब्याजी विरुद्ध सङ्घर्ष समिति बनाएर पीडितहरूले काठमाडौं धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।