काठमाडौँ । सरकारले ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’लाई पूर्णता दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम विभिन्न विज्ञहरूलाई परिषद् सदस्यमा नियुक्त गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले परिषद्मा सदस्य मनोनयन गरेका हुन् । परिषद्को बैठक वर्षमा एक पटक बस्ने व्यवस्था छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ मा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएका कामको नेतृत्व गर्नका लागि ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले विस्तार गरेको परिषद्मा जलवायु परिवर्तन र वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ तथा प्राध्यापकलगायत छन् । जलवायु परिवर्तनविज्ञको तर्फबाट विमल रेग्मी र सुनिता चौधरी तथा प्राध्यापकतर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विभागकी प्रमुख साधना प्रधानाङ्ग र कल्पना देवकोटालाई परिषद् सदस्य नियुक्त गरिएको छ । परिषद् सदस्यमा प्रधानमन्त्री देउवाका जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी सल्लाहकार माधवबहादुर कार्कीलाईसमेत मनोनयन गरिएको छ ।

देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई परिषद्को उपाध्यक्ष र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई पनि परिषद् सदस्यमा चयन गरिएको छ । परिषद्मा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेल परिषद्का सदस्य-सचिव छन् ।

वातावरण ऐनमा ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने’ उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिमा ‘राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तनको विषयमा नीतिगत समन्वय गर्न एक परिषद्को गठन गरिनेछ र कार्यगत समन्वय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने’ उल्लेख छ ।