२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अटेरी ४४ स्थानीय तह, जसले अहिलेसम्म पेस गरेनन् बजेट

अ+ अ-

काठमडौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर दुई महिना बित्न लाग्दा पनि अझै ४४ वटा स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गरेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अटेरी गरी बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशमा ३३, लुम्बिनी प्रदेशमा ६, कर्णाली प्रदेशमा ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा रहेका छन् ।

नियममा स्थानीय तहले असार मसान्त भित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर केही स्थानीय तहले भने अटेरी गरी बजेट नै पेश नगरी बसेका छन् ।

बजेट पेश नगर्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, बलान–विहुल गाउँपालिका, मिर्चैया नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका र कमला नगरपालिका रहेका छन् ।

यस्तै धनौजी गाउँपालिका, सोनम गाउँपालिका, मलंगवा नगरपालिका, विष्णु गाउँपालिका, कटहरिया नगरपालिका, दुुर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, युमनाई गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका र पोखरिया नगरपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् ।

मधेश प्रदेशको धोबीनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिका पनि बजेट पेस गरेका छैनन् ।

बजेट पेस नगर्ने लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा गैडहवा गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, छत्रदेवी गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको चन्दननाथ नगरपालिका, जुनीचाँदे गाउँपालिका र भैरवी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र बुंगल नगरपालिकाले हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस