काठमाडौँ । अस्पताल विकास समितिको निर्णय विपरीत कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक, लेखाका कर्मचारीसँगै १५ जनाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट शोधभर्ना प्राप्त रकमको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिएको सो अस्पतालका कर्मचारीहरूले जनाएका छन् ।

बोर्डबाट शोधभर्नास्वरुप प्राप्त रकम अस्पतालका हालका कार्यकारी निर्देशक, लेखापाल, ड्युटी अफिसर, आइटी लगायतका १५ जनाले अनधिकृत रूपमा लिएको उनीहरूको दाबी छ ।

सो रकम बीमासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फोकल पर्सन र बीमाको रेकर्ड राख्ने एक जना कर्मचारी र सामाजिक सेवा इकाइमा कार्यरत व्यक्तिलाई समान वितरण गर्ने र बाँकी रकम विकास समितिको कोषमा आम्दानी बाँध्ने नियम भए पनि अस्पतालका निर्देशकसहित १५ जनाले ३ लाख २४ हजार ७० रुपैयाँ लिएको पाइएको छ ।

०७४ फागुन २५ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको २२ औँ बोर्ड बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त शोधभर्ना रकम खर्चको मापदण्ड बनाएको थियो ।

सोही अनुसार ०७५ असार २० गते कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सुबोधराज आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको २९९ औँ बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अस्पताललाई शोधभर्ना प्राप्त रकमबाट १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बीमासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फोकल पर्सन, बीमाको रेकर्ड राख्ने एक जना कर्मचारी र सामाजिक सेवा इकाइमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई समान रूपमा वितरण गर्ने र बाँकी रकम विकास समितिको कोषमा आम्दानी बाँध्ने निर्णय गरेको थियो ।

कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. युवानिधि बसौला, उपसचिव (लेखा) श्रीराम दाहालसहित अनधिकृत कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट आएको रकम लिएको अस्पताल कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका शमशेर नेपालीले बताए ।

उनका अनुसार कोभिड-१९ को जोखिम भत्ता वितरणमा अनियमितता भएकाले सम्पूर्ण हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गरिएको पनि जनाए । कोरोना महामारीका समयमा निर्देशक बसौला र कान्ति बाल अस्पतालका तत्कालीन खरिद इकाइ प्रमुख उपसचिव भवनाथ खतिवडा, उपसचिव (लेखा) श्रीराम दाहाल लगायत तत्कालीन कोभिड महामारीमा हाजिर नै नभएका अन्य कर्मचारीले समेत कोभिड भत्ता खाएको भन्दै तत्काल असुलउपर गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् ।

गत असार महिनामा तीन करोडभन्दा बढी रकमको सामान खरिद गरिएको र त्यसमा मनोमानी खर्च भएको भन्दै कर्मचारीले सोको समेत छानबिन गर्न र दोषी उपर कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

आन्दोलित कर्मचारीले २४ बुँदे माग राख्दै अस्पतालका निर्देशक र लेखा प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । निर्देशक बसौलाले आन्दोलनरत कर्मचारीले मागपत्र पेस गरेको पुष्टि गरे । कर्मचारीले उठाएका मागबारे छलफलको तयारी भइरहेको समयमा अस्पताल व्यवस्थापनलाई माग सम्बोधन गर्न ७ दिनको समयसमेत उपलब्ध नगराई अवरोध गर्ने कार्य भएको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्य ट्रेड युनियन ऐनको व्यवस्था विपरीत देखिएको उनको दाबी छ ।

कर्मचारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ र राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीलाई तीन बुँदे मागसहित लिखित ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

केही दिनअघि कर्मचारीले स्वास्थ्य मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्पतालका निर्देशक बसौला र उपसचिव (लेखातर्फ) दाहाललाई तत्काल अस्पतालको जिम्मेवारीबाट हटाउन, अस्पताल व्यवस्थापन समिति अविलम्ब गठन गर्न, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाई अनियमितता छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।