काठमाडौँ । प्रदेश-१ को प्रदेशसभा अधिवेशन आज शुक्रबार राति अन्त्य हुँदै छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभा अधिवेशन राति १२ बजेपछि अन्त्य हुने सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे अवधिको अन्तिम बैठक आजै दिउँसो १ बजेको लागि डाकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बैठकको कार्यसूचीसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, बैठकमा प्रदेश नामकरणको कार्यसूची छैन ।

पाँच वर्षको अवधि पूरा गरिरहँदा प्रदेशसभामा नामको विषयमा सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा कुरा उठाए पनि दलगत रूपमा भने यो विषयले भने सदनमा प्रवेश पाएन । स्थायी राजधानीको विषयमा साझा मत बनाएका दलहरूले आ-आफ्नो निहित स्वार्थका कारण नामको विषयलाई भने छलफलमा प्रवेश नै गराएनन् ।

आजको बैठकमा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुने, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७८ पारित गर्ने र प्रदेशसभा अन्त्य गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन गत साउन २२ गते स्थगित भएको थियो । प्रदेश-१ को नामकरण गर्ने भन्दै दलहरूले छलफल अघि बढाएका थिए । तर, सार्थक रूपमा सहमति जुट्न नसक्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।

नेकपा एसका तर्फबाट गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेपछि नामकरणको विषयमा छलफल गर्न स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले छलफल चलाए पनि नाम वा भूगोल के को आधारमा नाम राख्ने भन्ने निर्णय हुन सकेन । मुख्यमन्त्री राईले पहिचानको आधारमा मात्र नाम राख्न सकिने अडान लिएपछि थप छलफल अघि बढ्न सकेका थिएनन् । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामको विषयमा प्रक्रियामा लैजानसमेत दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने अनिवार्य भएकाले गर्न नसकिएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भूगोलको आधारमा नाम राख्न सहमत भए पनि अन्य दलले नमानेका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए ।

प्रदेश-१ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो । यसको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य नेपाली काँग्रेसका सांसद ओम सरावगीले गरेका थिए ।

प्रदेश सभाले पाँच वर्षे अवधिमा ६० वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । केही विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको सचिवालयले जनाएको छ । सञ्चार विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा छ ।