काठमाडौँ । आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । परिषद् अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । 

समितिमा महासचिव शान्तिनाथ योगी, वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय प्रदिप श्रेष्ठ, लक्ष्मण भट्ट, उपाध्यक्ष रामप्रकाश कुमाई, उप-महासचिव प्रेबबहादुर खत्री र आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबन कुमार मिश्र रहेका छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार एक पत्र पठाउँदै वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । मन्त्रालयको आह्वानसँगै परिषद्ले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो । 

वार्ता टोली अहिले शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको परिषद् अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको तर्फबाट पनि वार्ता टोली गठन गरेर परिषद्ले उठाएका मागका विषयमा छलफल हुनेछ । 

वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दासम्म पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने अध्यक्ष तिवारीले बताए ।

गत १ भदौबाट आन्दोलन गर्दै आएका विद्यालयका कार्यालय सहयोगी र लेखापालहरूले आइतबारदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गराएका थिए । पहिलो दिन देशभरका ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द रहेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीले उठाएका मागका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत छलफल तथा वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो । हाल घोषणा गरिएको विद्यालय बन्द कार्यक्रमहरू स्थगित गरी विद्यालयका दैनिक पठन पाठन सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरेको थियो । 

परिषद्ले पूर्ण सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।