संघीय कर्मचारी कटौतीका लागि अध्ययन समिति बन्ने « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

संघीय कर्मचारी कटौतीका लागि अध्ययन समिति बन्ने


१३ भाद्र २०७९, सोमबार


काठमाडौँ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा भएको घोषणा अनुसार संघीय निजामती सेवामा कर्मचारी कटौती प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनशक्ति कटौतीबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

पूर्वसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठनको प्रस्ताव अघि बढेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार समितिले हरेक मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दी कटौतीबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाउनेछ ।

आर्थिक दायित्व फेरबदल हुने प्रस्ताव अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थबाट सहमति आएपछि समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय हुनेछ ।

सरकारले १५ जेठमा बजेट वक्तव्य मार्फत संघीय निजामती र अन्य सरकारी सेवामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको थियो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’ त्यही घोषणा कार्यान्वयनका क्रममा अध्ययन गर्न समिति गठनको तयारी भएको हो ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादका कारण केही वर्षयता लोकसेवा आयोगले संघीय तहमा नियमित रूपमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । नीतिगत र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकायमा कर्मचारीको अभाव नभए पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन तथा सेवा प्रदान गर्ने प्रकृतिका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको बेला दरबन्दी कटौतीको निर्णय भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेख अनुसार, संघीय तहमा ५२ हजार ६२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा करिव ७ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । सातवटै प्रदेशमा २२ हजार ५ सय कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा १४ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । ६८ हजार जनाको दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ४५ हजारको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति नभएर खाली भएका दरबन्दी घटाएर बजेटमा भएको घोषणा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

तह अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, अहिले संघीय निजामती तहमा कर्मचारीको दरबन्दी केही बढी भएकाले त्यसैलाई लक्षित गरी बजेट कटौती थालेको हो । प्राविधिकतर्फ भने सबैतिर कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी अभावले आवधिक योजना र परियोजनामा सरकारले केही सातायता करिव ५ सयभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ, जहाँ स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस