काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदीय सिफारिस समितिलाई ‘प्रमाण’ उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले माग गरेबमोजिम एसोसिएसनको कार्यसमितिको बैठकले जबरालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने ‘आधार’ प्रमाणका रूपमा पेस गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

प्रमाणका रूपमा जबराले विभिन्न मितिमा गरेका फैसला, विभिन्न मितिमा पत्रपत्रिकामा आएका लेख तथा समाचारलाई पेस गरिएको छ ।

एसोसिएसनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेर जबरालाई पदमुक्त गरिदिन पनि संसद्लाई आग्रक गरेको छ ।

पूर्णपाठ !