२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च घरधनीलाई नै भराउने महानगरको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ  । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पासबिना बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू भत्काउँदा भएको खर्चको भरपाई महानगरले सम्बन्धित घरधनीलाई नै गराउने भएको छ।

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार डोजर चलाएर अनधिकृत संरचना भत्काउँदा लाग्ने खर्च घरधनीलाई नै भरपाई गराइने भएको हो।

त्यस्ता संरचनाहरू भत्काउँदा भाडावालालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि महानगरले पहल गर्ने उनले बताए। 

बुधबार मेयर बालेन शाहले पनि फेसबुकमा लेख्दै संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई परेको क्षतिको पूर्ति घरधनीलाई नै भराउन हदैसम्मको पहल गर्ने बताएका थिए।

‘अनधिकृत संरचनामा भएका भाडावालाहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौँ,’मेयर बाले‍नले फेसबुकमा लखेका छन्,’त्यस्ता संरचनाहरू भाडामा लगाएर भाडावालालाई आर्थिक क्षति पुर्‍याएबापत् हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ।’

सोमबार महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरबाट अनधिकृत संरचना भत्काएर कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो।

उक्त दिन बानेश्वर कम्प्लेक्समा डोजर लगाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

यस्तै बुधबार काठमाडौँ मल, खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्स, बिरा कम्प्लेक्सलगायत ठूला व्यापारिक भवनसँगै बनाइएका संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको थियो।

बुधबारै न्युरोडस्थित नबिल बैङ्क भवनको बेसमेन्टमा बनाइएका संरचना हटाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। दरबारमार्गको ‘लन्डन पब’ र ‘मत्सुरी टोकियो क्याफे’ पनि खाली गर्न उनले निर्देशन दिएका छन्।

पछिल्लो समय काठमाडौँको बढ्दो ट्राफिक चापसँगै सवारी पार्क गर्ने ठाउँ अभाव हुन थालेपछि त्यसलाई समाधान गर्न महानगरले घरको नक्सा पास गर्दा भूमिगत पार्किङ देखाएका तर व्यवहारमा पसल चलाइरहेकालाई कारबाही गर्न थालेको हो।

पार्किङ अनुमति लिएका घरहरूलाई उक्त ठाउँ त्यही प्रयोजनमा लगाउन महानगरले साउन पहिलो साता नै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाको पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो।

महानगरका सहरी व्यवस्थापन विभाग निर्देशक सुरज शाक्यका अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर बनाउँदा २० प्रतिशत पार्किङ व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस