रोकिएका विधेयक पारित गर्न तीव्रता « प्रशासन
Logo २५ आश्विन २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

रोकिएका विधेयक पारित गर्न तीव्रता


४ भाद्र २०७९, शनिबार


विकास र समृद्धि

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनले लामो समय विधायिकी प्रक्रिया ठप्प हुँदा रोकिएका विधेयक पारित गर्न तीव्रता दिएको छ ।

बजेट अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित भइसक्दा केही विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार र संसद् छ।

तत्काल आवश्यक रहेका र राजनीतिक रूपमा विवाद नभएका विधेयक पारितको तयारी गरिएको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरेर अहिले पनि ४९ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। संसद्को चालू अधिवेशन नै अन्तिम हुने भएकाले तीमध्ये धेरै विधेयक कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय हुने अवस्थामा छन्।

सङ्घीय संसद्का सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विचाराधीन केही विधेयक अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘यो अन्तिम अधिवेशन नै हो। अहिले विचाराधीन ४९ वटामध्ये केही विधेयक अगाडि बढ्ने अवस्था छ तर धेरै विधेयक निष्क्रिय हुन सक्छन्।’

सङ्घीय संसद्को अवधिमा कुल १५२ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् जसमा फिर्ता भएका ११ वटा विधेयकको विवरण पनि संलग्न छ। तीमध्ये ९२ वटा विधेयक हालसम्म प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाले प्रस्तुत रूपमा नै पारित गरिसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस