काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि जिल्ला न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) लाई यो जिम्मेवारी दिने प्रावधान आचारसंहितामा राखिन्थ्यो । गृह मन्त्रालय मातहत रहने प्रतिअलाई अनुगमनको अधिकार सुम्पिँदा सत्तारूढ दलले फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै आशङ्का उब्जिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार दिँदा आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगको ठहर छ । प्रतिअलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको आचारसंहिताको मस्यौदा आयोगले राजनीतिक दललाई अध्ययनका लागि पठाएको छ ।

आयोगले सोमबार प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दललाई मस्यौदामा राखिएको प्रावधानमा छलफल गर्न बोलाएको छ । आयोगले नयाँ प्रावधानमा दलको साथ खोजेको छ ।