काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन सञ्जालले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छ । निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न माग गर्दै आइरहेका ५ वटै ट्रेड युनियनले पहिलो चरणको आन्दोलनका मागहरू उदासीन भई सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलन आज सकिएको छ । तर सरकार आफूहरूका मागप्रति सरकार उदासीन भई सुनुवाइ नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेपाल ट्रेड युनियन संजालद्वा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पहिलो चरणको आन्दोलनबाट हाम्रा मागप्रति सरकार उदासीन भई सुनुवाइ नभएको हुँदा दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न हामी बाध्य छौ, अव पनि हाम्रा मागहरू सुनुवाइ नभएमा आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडी बढाउन बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै नेपाल ट्रेड युनियन सञ्जालले आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वंम हुन समेत सचेत गराएको छ ।

ट्रेड युनियन सञ्जालका मागहरू !
१- कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहकालागी निजामती सेवा ऐन जारी गर ।
२- क्षतीपुर्तीसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।
३- तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।
४- तिनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणाली लागु गर ।
५- तिनै तहमा अन्तरसम्बन्ध कायम हुने सुनिश्चिततासहित राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर ।
६- कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।
७- राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता सहित पे-कमिसन गठन गर ।
८- तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकाशको सुनिश्चितता गर ।
९- अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।
१०- सबै पदक कर्मचारीहरूको पदस्वपान अनुसार तलबमा कायम गर ।
११- सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरू !
१- २०७९ भाद्र ५ गते बिहान ९ बजेदेखि १०:३० सम्म सिंहदरबारमा पर्चा बाँड्ने ।
२- २०७९ भाद्र ६ देखी १७ गते सम्म सबै कार्यालयमा मागहरू लेखिएको कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधी कामकाज गर्ने ।
३- २०७९ भाद्र ९ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
४- राष्ट्रिय सभा र प्रतीनिधीसभाको नियमित बैठकमा आफ्ना मागहरूलाई सबै खलका सांसदहरूमार्फत आवाज उठाउन लगाउने ।
५-संबिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव, सम्बन्धित सचिवहरूसँग ऐनका विषयमा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने ।