२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सात स्थानीय तहद्वारा भूमि आयोगसँग सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैतडीका सात स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन्। पुर्चौडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा पञ्चेश्वर शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलनका लागि ती पालिकाले सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता भएसँगै जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुका समस्या समाधानका लागि आयोगले काम गर्ने छ।

उनले भने, ुपालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै अब काम अघि बढ्छ, तथ्यांक संकलनपछि अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन गछौँँ।ु

जिल्लाका अन्य तीन स्थानीय तहलाई पनि सम्झौताका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताए। अब डिलाशैनी र दोगडाकेदार गाउँपालिका तथा दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै आयोगसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ। स्थानीय तहले यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता नगरेका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस