काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षामा म्यादी प्रहरीको सट्टा पूर्व सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय सेवा दललाई प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार आयोगले विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिचुनावमा ‘म्यादी प्रहरी’ को सट्टा ‘पूर्व सुरक्षाकर्मी’ परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षामा म्यादी प्रहरीको सट्टा पूर्व सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रिय सेवा दललाई प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार आयोगले विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले यसबारे सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

उनले खर्च कम गर्ने हिसाबले र सुरक्षाका हिसाबले पूर्व सुरक्षाकर्मीको प्रयोग व्यवहारिक हुने बताउँदै निर्वाचनमा आयोगको सोचाई पूर्व सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहेको उल्लेख गरे ।

छलफलका क्रममा केही सम्पादकहरूले राखेको सो सम्बन्धी प्रस्तावमाथि आयोगले यसअघि नै छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरे । उनले पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा जनसेवा दलको प्रयोग गर्दा नयाँ ड्रेस खरिद गर्ने रकम बचत हुने बताउँदै सुरक्षा कार्य पनि प्रभावकारी हुने बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने– ‘निर्वाचन सुरक्षामा सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई लगाऊँ । जुन पदबाट सेवा निवृत्त भएको छ, सोही पद अनुसारको तलब सुविधा दिऊ । हिजो सुरक्षाकर्मीको ड्रेस त पक्कै थियो त्यही ड्रेस लगाएर आउनु भनेर यो ड्रेसको खर्च पनि घटाऔँ । भर्खर किनेको नयाँ कडा आइरन लगाएको १५ दिनअघि सिलाएको लुगा लगाउनुपर्नेछ भन्ने त छैन । सुरक्षाकर्मी छ भनेर ड्रेसले चिनाउने न त हो । यो भयो भने खर्च पनि घट्छ, तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने– ‘अर्कोतिर तालिमप्राप्त नै राष्ट्रिय सेवा दलमा करिब ३० हजार हाराहारीको जनशक्ति छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ । त्यो राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । सो सङ्ख्याबाट पनि पुगेन भने गत स्थानीय तहमा भर्ना भएका तालिमप्राप्त केही म्यादीलाई पनि लिँदा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसबारे आयोगले निर्णय गरेर सरकारलाई लिखित रूपमा सुझाव दिएको जानकारी दिए । निर्वाचनमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिचालनमा नै आयोगको जोड हुने बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनि सरकारलाई यही सुझाव दिएको बताए । यसबारे आयोगले फेरि सरकारसँग छलफल गर्ने उनको भनाई छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै १ लाख हाराहारी म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए । उनीहरूले ४० दिन सेवा गरेबापत ४३ हजार भत्ता पाएका थिए ।शकुमार थपलियाले आयोगले यसबारे सरकारलाई सुझाव दिएको बताए ।

उनले खर्च कम गर्ने हिसावले र सुरक्षाका हिसावले पूर्व सुरक्षाकर्मीको प्रयोग व्यवहारिक हुने बताउँदै निर्वाचनमा आयोगको सोचाई पूर्व सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रहेको उल्लेख गरे ।

छलफलका क्रममा केही सम्पादकहरूले राखेको सो सम्बन्धी प्रस्तावमाथि आयोगले यसअघि नै छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गरे । उनले पूर्व सुरक्षाकर्मी तथा जनसेवा दलको प्रयोग गर्दा नयाँ ड्रेस खरिद गर्ने रकम बचत हुने बताउँदै सुरक्षा कार्य पनि प्रभावकारी हुने बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने– ‘निर्वाचन सुरक्षामा सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई लगाऊँ । जुन पदबाट सेवा निवृत्त भएको छ, सोही पद अनुसारको तलव सुविधा दिउ । हिजो सुरक्षाकर्मीको ड्रेस त पक्कै थियो त्यही ड्रेस लगाएर आउनु भनेर यो ड्रेसको खर्च पनि घटाऔँ । भर्खर किनेको नयाँ कडा आइरन लगाएको १५ दिनअघि सिलाएको लुगा लगाउनुपर्नेछ भन्ने त छैन । सुरक्षाकर्मी छ भनेर ड्रेसले चिनाउने न त हो । यो भयो भने खर्चपनि घट्छ, तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने– ‘अर्कोतिर तालिमप्राप्त नै राष्ट्रिय सेवा दलमा करिब ३० हजार हाराहारीको जनशक्ति छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ । त्यो राष्ट्रिय सेवा दललाई पनि प्रयोग गरौँ । सो संख्याबाट पनि पुगेन भने गत स्थानीय तहमा भर्ना भएका तालिमप्राप्त केही म्यादीलाई पनि लिँदा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने आयोगको सुझाव छ ।’

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसबारे आयोगले निर्णय गरेर सरकारलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएको जानकारी दिए । निर्वाचनमा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिचालनमा नै आयोगको जोड हुने बताउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला पनि सरकारलाई यही सुझाव दिएको बताए । यसबारे आयोगले फेरि सरकारसँग छलफल गर्ने उनको भनाई छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै १ लाख हाराहारी म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए । उनीहरुले ४० दिन सेवा गरेबापत ४३ हजार भत्ता पाएका थिए ।