२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतको ध्यानाकर्षण बेवास्ता गर्दै कर्णालीका मन्त्री शाहीले लिए शपथ

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आइतबार उनलाई शपथ खुवाएका हुन्।

गत बिहीबार मन्त्री नियुक्त भएका शाही डोल्पा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

यसअघि २०७८ माघ २३ गते सोही मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) को पदावधि साउन २३ गते देखि सकिएपछि उनको ठाउँमा शाहीलाई नियुक्त गरिएको हो।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उक्त खाली भएको मन्त्रालयमा कसको नाम पठाउने भन्नेबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। शाहीले डोल्पाका सांसदलाई सिफारिस गरेका थिए।

बिहीबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नियुक्त गरेपछि उनलाई शुक्रबार नै शपथ खुवाउने तालिका बनाइएको थियो। तर उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संविधानको मर्मअनुसार समावेशिताका कायम नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि उक्त शपथ तालिका रोकिएको थियो।

अघिल्लो पटक माघमा पूर्णता पाएको मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर केसी समेतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही आधारमा बिहीबार मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उच्चले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अदालतको ध्यानाकर्षण पत्रको बेवास्ता गर्दै वीरबहादुर शाहीलाई नै उद्योग मन्त्री बनाएको छ।

माओवादीका कर्णाली प्रदेश सभाका ११ जना सांसदमध्ये मन्त्री बन्न बाँकी तीन जना मात्र थिए। जाजरकोटका कृष्णा शाह, रुकुम पश्चिमका रातो कामी र हाल मन्त्री नियुक्त शाही मन्त्री बन्न बाँकी थिए।

शाही मन्त्री बनेपछि अब शाह र कामी मात्र यो कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाएका माओवादी सांसद हुन्। कृष्णा शाह प्रदेश सभा दलको प्रमुख सचेतक छिन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस