काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान नपुर्‍याएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो । 

यसअघि मन्त्री रहेका गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो। 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानको धारा १५८ को उपधारा (९) बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै शाहीको शपथका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए । यद्यपि उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै पत्र लेखेपछि शपथ रोकिएको हो । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि ०७८ माघ अन्तिमतिर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टिका विष्टले सरकारले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । 

बुधबार (२५ गते) उक्त रिट उपर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर बिहीबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेशको बे-वास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । ल

गत्तै अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा भनिएको छ,‘ निवेदक शेरबहादुर खत्री र कर्णाली सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको रिट निवेदन यस अदालतबाट बुधबार (२५ गते) खारेज हुने ठहरी आदेश भएको र सो आदेशमा नेपालको संविधानको प्रस्तावलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प उल्लेख भएकाले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख  छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशील भएको देखिएको छैन ।’ 

उक्त पत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम  भए-नभएतर्फ संवेदनशील भई आ-आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न–गराउनका लागि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ  । 

यसअघि साउन २३ गते बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा पनि समावेशिताको बारेमा कुरा उठेको थियो ।