२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना, स्थानीय तहमा खटिएकालाई सोझै भर्ना होला ? 

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ४ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।

मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा ३० हजार धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा सबै कारागारमा मतदान केन्द्र रहने हुनाले म्यादीको संख्या बढाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

मतदान स्थल र केन्द्र थपिने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी ​ प्रवक्ता (डिआइजी) टेक प्रसाद राईले बताए । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सोझै भर्ना गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा खटिएकाहरूलाई प्रशंसापत्र सहित आए सिधै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना अधिकृतले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस