२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यायाधीश-वकिल घुस ‘डिल’प्रकरण : न्यायपरिषद्ले तयार गर्‍यो प्रतिवेदन, बुझाउन बाँकी

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथिको जाँचबुझ सकाएर न्यायपरिषद्ले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर, प्रतिवेदन परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई बुझाउन बाँकी छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । १८ साउनयता प्रधानन्यायाधीश इजलासमा उपस्थित भएका छैनन् । यसअघि भने परिषद्सदस्य कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी अस्वस्थ भएपछि बैठक प्रभावित भएको थियो । 

पछिल्लोपटक १० साउनमा परिषद् बैठक बसेको थियो । त्यसयता अध्यक्ष तथा सदस्य बिरामी भएपछि प्रभावित बनेको हो । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको झन्डै दुई साता भइसक्यो । बैठक बस्न नसक्दा प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको छैन । 

समिति संयोजक परिषद् सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठ र उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी तथा पाटनकै अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन् ।

अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश कोइरालाबीचको टेलिफोन संवाद १० असारमा बाहिरिएपछि जाँचबुझका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको थियो । ठगी तथा सङ्गठित अपराधका आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा कुराकानी भएको अडियो बाहिरिएपछि जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले तोकिएको समयभित्र जाँचबुझ गरी परिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले आरोपित न्यायाधीश र अधिवक्तालाई समेत सूचना दिने, म्याद तामेल गराउने, बयान गराउने, साक्षी-प्रमाण बुझ्नेजस्ता कार्य गराउँछ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदनमाथि थप कारबाही परिषद्ले गर्छ । दोषी देखिए परिषद्लाई सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पदमुक्तदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सम्मको अधिकार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस