कास्की । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले आजदेखि घोषणा गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच शनिबार साँझ दुई बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सवारी कर र जरिवानामा वृद्धि गरेको भन्दै महासङ्घले आफ्ना मातहतका समितिका करिब २० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्कासँग यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारी र मजदुर सङ्घसङ्गठनका प्रतिनिधिसहितको छलफलपछि यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग व्यवसायीको छलफलपछि यथाशीघ्र यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।’

‘हामीले घोषणा गरेको मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता भएका छन् । यातायातका सबै सेवा सञ्चालन भएको छ ।’ यातायात व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्रालयसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्कालै छलफल गरिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी सवारी जरिवाना संशोधनको व्यवस्थामा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पहलमा सवारी ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यातायात व्यवसायीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

यसअघि यातायात व्यवसायीलाई सरकारले ६० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको थियो । सो कर छुटवापत व्यवसायीले विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्गता भएकालगायतलाई छुट दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि यसअघि दिँदै आएको कर छुटलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झारेपछि यातायात व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् । महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेलका अनुसार यस वर्ष कर छुटको प्रतिशत घट्दा प्रतिगाडी सात हजार कर वृद्धि भएको छ ।

सरकारले यही साउनदेखि लागू हुने गरी एक सय २५ सिसीदेखि छ सय ५० सिसीसम्मका सवारीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वार्षिक सवारी करमा वृद्धि गरेको छ ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटर एक सय २५ सिसीसम्मको तीन हजार रहेको छ भने छ सय ५० सिसीभन्दा माथिका सबैको ३० हजार वार्षिक कर छ ।