२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानको काम अघि बढ्ने भएको छ ।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन अन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राधिकरणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मागेको अनुमति मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि अब थप काम अघि बढ्ने भएको हो । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार सो क्षेत्रमा भोगाधिकारको जग्गाभित्र पर्ने गरी माग बमोजिम ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पेस भएका सम्पूर्ण सर्तको पालना हुने गरी प्रसारण लाइन जडान हुनेछ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवादेखि पूर्व गढीमाई जाने मोडसम्म करिब चार हजार आठ सय ३० मिटर लम्बाइको ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएपश्चात् बारा र पर्साका उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा थप सहजता आउने विश्वास लिइएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ताले बताए।

योसँगै पर्सा र बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीले झण्डै तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

समय–समयमा विद्युत् अवरुद्ध हुने, ट्रीपीङ हुने, भोल्टेज कम हुने, अघोषित रूपमा विद्युत् भार कटौती हुनेजस्ता समस्याबाट सास्ती खेपिरहेका उद्योगीले अब राहत पाउनेमा उद्योगी व्यवसायी आशावादी बनेका छन् ।