काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाइने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरूको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन गरेसँगै कनिष्ठतम कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाउन प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

यसरी समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । 

सुरुमा कर्मचारीहरूको माग अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले पछि भने धमाधम अन्तरिम आदेशमार्फत ती कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन आदेश दिएको थियो । साथै लोक सेवा आयोगको परीक्षा समेत रोक्न आदेश दिएसँगै आयोगले लिनुपर्ने केही परीक्षा प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

दुईथरि आदेश हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालतको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा मुद्दा पुगेको थियो । पूर्ण इजलासले समायोजनलाई संविधान र कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै समायोजनका क्रममा केही काम कारबाही सुधार गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त विवाद टुंगिएपछिसमेत अदालतमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अरू बाँकी मुद्दा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हेरेको थियो । उनीहरूले अघिल्ला तीन जना न्यायाधीशको निर्णयमा फरक मत राख्दै ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दा हेर्नुपर्ने भनी राय लेखे ।

जसअनुसार, सर्वोच्च अदालतले ५ सदस्यीय वृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेर मुद्दाको सुनुवाइ थालेसँगै सबै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दियो ।