२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन मान्य छैन : केपी ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई मान्न नसकिने बताएका छन् ।

शनिबार राष्ट्रिय युवा संघले गरेको कार्यक्रममा उनले बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन ल्याइएकाले संसदीय समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका हुन् ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित ११ सदस्यीय संसदीय टोलीमा एमालेका ४ जना र बाँकी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरु थिए ।

ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनको बहुमत हुने गरी संसदीय समिति बनाइएको आरोप लगाए । ‘११ जनाको समिति बनाउने, ७ जना आफ्ना राख्ने, हुन्छ हुन्न भनेर रिपोर्ट ल्याउने ?’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘यो तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन, त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुन्न, नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’

छानबिन समितिलाई सीसीटीभी फुटेज र कल डिटेल हेर्न नदिएको ओलीले बताए ।

उनले अघि भने, ‘७ जना आफ्नो राखेर बहुमत र अल्पमतको फैसला । त्यो त त्यहीँ पार्लियामेन्टमा हुन्छ हुन्न भनेको भए भइहाल्थ्यो नि ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस