काठमाडौँ । सिङ्गो मुलुक सङ्घीयतालाई सबल र सुदृढ बनाउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा संसदमै सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्ति आउन थालेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद प्रमोद साहले जनताको बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए ।

‘सङ्घीयता त्यत्तिकै आएको होइन, उत्पीडनमा रहेका जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको सङ्घीयतालाई कसैले कमजोर बनाउन सोचेको छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्र हो’, उनले भने, ‘संसदमै केही पार्टीका नेताले सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्, म त्यसप्रति खेद प्रकट गर्दछु, सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने विषय संसद्मा उठ्छ भने त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’ उनले त्यस्ता आवाजलाई कुण्ठित गराउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरे ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएकै कारण राज्यका निकायमा महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व बढेको भन्दै उनले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

प्रतिपक्षी दलका केही नेताले संसदमै सङ्घीयता विरोधी आवाज उठाउन थालेको भन्दै उनले उत्पीडित जनता आफैँले सङ्घीयताको रक्षार्थ कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

सांसद लालबाबु पण्डितले मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनबाट पटकपटक तालाबन्दी भइरहेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजनको काम नसकिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन माग गरे ।

संविधानले तीन तहको सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरे पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुँदा सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए।

सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले समयमै मल, बीउ, खाद र सिँचाइको व्यवस्था गराउन किसानले माग गर्दै आए पनि किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान अझै नपुगेको बताए । ‘देशभर किसानको बेहाल छ’, उनले भने, ‘किसानका नाममा राजनीति भइरहेको छ, तर किसानको समस्या अझै समाधान भएको छैन ।’

सांसद सुरेशकुमार राईले उदयपुरको घुर्मी र सुनसरीको चतरा जोड्ने सडकको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । सांसद प्रकाश स्नेही रसाइलीले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाउँदा भएको गोली प्रहारको घटनाको सत्यतत्थ्य छानबिन गर्न माग गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु सरकारी स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण नगरी मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै बन्द भएका औषधि, कपडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफ्ना अनुयायीलाई बलात्कारको आरोप लागेका कृष्ण गिरीले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको धार्मिक कार्यक्रममा सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिको सहभागिता देखिएको भन्दै यसबाट पीडित पक्ष झन् प्रताडित भएको बताइन् ।

‘बलात्कार आरोपीलाई गुरु मानेर हिँड्ने सरकारका मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको कामप्रति एमालेको आपत्ति छ, यसले पीडितलाई झन् पीडा थपेको छ’, उनले भनिन् ।

सांसद लालबहादुर थापाले गत असार २३ गते बूढीगङ्गा नगरपालिकाको पुनः निर्वाचनमा जनताले नेकपा ९एमाले० लाई विजयी गराएको जनाउँदै लोकतन्त्रमा नागरिक नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुने प्रमाणित भएको बताए ।

सांसद जिपछिरिङ लामाले केही दिनदेखिको वर्षाले गर्दा धेरै सडक क्षतिग्रस्त भएको र विभिन्न ठाउँमा बस्ती विस्थापित हुने अवस्था रहेको भए पनि अहिलेसम्म क्षतिग्रस्त सडकको पुनः निर्माण र असुरक्षित बस्तीको व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘यहाँ हामी बोल्ने तर सरकार नसुन्ने हुनु हुँदैन ।’ सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले केही समय पहिले सिसिटिभी फुटेज तथा एम अधिकारीका बारेमा सदनमा आवाज उठेको र सिसिटिभी फुटेज खोज्न समिति बने पनि एम अधिकारी खोजी नभएको बताए ।

सांसद समिना हुसेनले खेती लगाउने समयमा मल खाद र सिँचाइको अभावले किसान मर्कामा परेको जनाउँदै किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘किसानले छोराछोरीलाई शिक्षा दिन तथा सामाजिक व्यवहार सञ्चालन गर्न लिएको ऋण तिर्न नसकेको त्यस्तो ऋण मिनाहा हुनुपर्छ’, उनले भनिन् । मधेस प्रदेशमा दाइजोका कारण महिलामाथि हिंसा हुने गरेको भन्दै उनले महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गत आवमा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै भएकाले कहाँ कमजोरी भएर सरकारको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नसकिएको हो भनी खोज्नुपर्ने बताए ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण हुनु खुसीको विषय भए पनि पहुँचमार्ग बनाउँदा गोरेटो, घोरेटो सबै विस्थापित भएको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यहाँका स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा समस्या भएकाले परम्परागत बाटो चालु गर्नुपर्छ ।’

सांसद चाँदतारा कुमारीले सिङ्गापुर र बेलायत सेनामा रहेका व्यक्ति तथा उनीहरुका परिवारमाथि भएको विभेदका बारेमा सरकारले चासो लिएर समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । एसपिपीको गाँठो फुकाउन प्रतिनिधि नेपाल आएकाले सरकार र ठुला नेता गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले वर्षाका कारण अछाममा घर पुरिएर एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएकाले त्यो परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई औषधिको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । उनले विसं २०६५ मा पुनः निर्माण सुरु भएको अछामको ऐतिहासिक दरबार अझै बन्न नसकेकाले निर्माण व्यवसीलाई कारबाहीको माग गरे ।

सांसद मोहन बानियाँले एसपिपीको पास हुँदै छ भन्ने कुरा आएकाले सजग हुनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयकमा ३३÷३४ संशोधन हुँदाहुँदै र विरोधका बीच पास भएकाले भोलि पर्न सक्ने प्रभाव सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले कृषिप्रधान देश भए पनि किसानले समयमा मल खाद नपाएको उल्लेख गरे । तराईमा अझै पनि खडेरी लागेकाले रोपाइँ हुन नसकेकाले किसानप्रति उत्तरदायी भएर सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।