काठमाडौँ । नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नयाँ आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरी आचारसंहितामा कडाइ गर्ने भएको छ ।

नयाँ आचारसंहिताको मस्यौदामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्न नपाइनेदेखि न्यायाधीश भेट्न कडाइ र पोसाकका विषय समेटिएका छन् ।

आचारसंहिताका कतिपय प्रावधानप्रति कानुन व्यवसायीको असन्तुष्टि छ । समयानुकूल बनाउन कानुन व्यवसायीलाई नयाँ आचारसंहिता लागू गर्न लागिएको र यो पारित भई नसकेको परिषद्का सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।

‘कानुन व्यवसायीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा आफ्नो राय वा विचार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु वा लेख रचना प्रकाशित गर्न वा अन्तर्वार्ता दिन हुँदैन,’ मस्यौदाको ४(ङ) ले भनेको छ । ४(ग) ले सामाजिक सञ्जालमाथि पनि नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिएको छ । उक्त दफामा छ, ‘सञ्चारमाध्यमहरू जस्तै: एफएम रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, भाइबर, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट कसैलाई आघात पुर्‍याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जती गर्ने उद्देश्यले कुनै विचार, धारणा वा नकारात्मक टिप्पणी गर्न हुँदैन र त्यस्ता टिप्पणीप्रति आफ्नो सहमति रहेको भनी प्रतिटिप्पणी वा भाव व्यक्त गर्न हुँदैन ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै नपाउने प्रावधान गलत भएको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा कानुन व्यवसायी इजलासप्रति मात्र उत्तरदायी हुने होइन । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हालेपछि सर्वसाधारणप्रति पनि जिम्मेवार हुन्छ । यस्तोमा कानुन व्यवसायीले मुद्दाबारे कतै केही नबोल्ने, इजलासमै गुपचुप राख्ने भन्ने हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय देवानी र फौजदारी मुद्दाका फैसलाको पब्लिक इम्प्याक्ट हुन्छ । यही सत्य हो, यस्तै फैसला आउनुपर्छ भन्ने खालको वा न्यायिक कार्यमा असर गर्ने खालको, न्यायाधीशलाई दबाब दिने खालको पो बोल्न नहुने हो ।’

आचारसंहितामा के-के छ ?

– विपक्षीलाई जानकारी नदिई न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्न नहुने,
– कसैलाई आघात पुर्‍याउने, आक्षेप लगाउने वा त्यसमा सहमति जनाउने पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने,
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा राय वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन नहुने,
– वरिष्ठ अधिवक्तालाई अर्धन्यायिक निकायमा बहस गर्न रोक,
– कानुन व्यवसायीले फर्मको वेबपेज सञ्चालन गर्न पाउने,
– बारलाई कमजोर बनाउने गरी समान रूपमा संस्थाको सदस्यता लिन नपाउने,
– आचारसंहिता उल्लङ्घनको उजुरी दिन हदम्यादको व्यवस्था,