२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतसँग ५ वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालले ५ वर्षका लागि भारतसँग झण्डै नौ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

यो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२५-२६ भित्र ४ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्ने छ ।

गत चैतमा मल खरिदका लागि भएको सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौता बमोजिम नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) बीच खरिद समयको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको  हो । आर्थिक वर्ष ०८३-८४ सम्मका लागि मल खरिद गर्न साउन १ गते उक्त सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसार पहिलो लट १ लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आगामी मंसिरसम्म नेपाल भित्रीसक्ने कार्कीले बताए ।

सम्झौताअनुसार यो आर्थिक वर्षमा ६० हजार डिएपी, एक लाख १० हजार युरिया, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डिएपी मल ल्याइने छ । यस्तै चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार मेट्रिकटन डिएपी ल्याइने छ । पाँचौँ वर्ष १ लाख २० हजार मेट्रिकटन युरिया, ९० हजार डिएपी मल ल्याइने छ ।

पहिलो वर्षको बाँकी एक लाख मेट्रिकटन युरिया र ५० मेट्रिकटन युरिया मल ल्याइने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपालले मल आवश्यकताका लागि गरेको आग्रहपछि भारतीय कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर गरेर मल खरिद गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई बिक्री गर्ने गरी दुई कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ ।

भारतीय कम्पनीले नेपाली कम्पनीकै नाममा बोरामा प्याकिङ सहित मल नाकामा बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । मलको ढुवानी गोदाम विराटनगर, भैरहवा र वीरगन्ज नाका तोकिएको कार्कीले बताए ।