२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरबार गेटको सिसिटिभी फुटेज १६ दिनभन्दा धेरै नरहने भन्दै गृहले पठायो पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार गेटको सिसिटिभी फुटेज १६ दिनभन्दा धेरै नरहने भन्दै छानबिन समितिलाई पत्र पठाएको छ ।

जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गरिरहेको समितिले साउन ८ गते सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सिसिटिभी फुटेज मगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : छानबिन समितिद्वारा सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सिसिटिभी फुटेज माग

आज (मंगलबार) गृह मन्त्रालयले समितिलाई पत्र पठाएर सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सिसिटिभी फुटेज १६ दिनभन्दा धेरै नरहने जवाफ दिएको हो ।

छानबिन समितिका एक जना सदस्यले भने, ‘हार्ड डिक्स फरेन्सीक ल्याबमा पठाएपछि हामीले सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सिसिटिभी फुटेज मगाएका थियौँ । तर, फुटेज १६ दिनभन्दा धेरै नरहने भनेर भर्खरै जवाफ आएको छ ।’

समितिले प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीको हार्डडिस्कको रिकभर भिडिओसहितको रिपोर्ट हिजो आइसकेको छ । जेठ १४ गतेको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भए पनि मन्त्रालय छिरेको मान्छे भने नचिनिएको बताइएको छ । समितिले आज साँझ फरेन्सिक ल्याबका विज्ञसँग छलफल गर्दै छ ।

यसभन्दा पहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयमा सिसिटिभी फुटेज १३ दिनभन्दा धेरै नरहने बताएको थियो । समितिले फरेन्सिक ल्याबमा पठाएपछि फुटेज रिकभर भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस