२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बुझाएनन् खर्च विवरण

अ+ अ-

खलङ्गा । जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसहित अधिकांशले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् । जिल्लाका ८६ उम्मेदवारले मात्रै अहिलेसम्म खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत महेश शर्माले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उम्मेदवारले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

जिल्लामा सात गाउँपालिका र एक नगरपालिकासहित ६० वडा छन् । जिल्लाको पातारासी गाउँपालिका प्रमुख पूर्णसिंह बोहोरा, उपप्रमुख जनमाया रोकाया, तिला गाउँपालिकाका प्रमुख मोतीलाल रोकाया, उपप्रमुख गोरीकला बुढा, सिञ्जा गाउँपालिका उपप्रमुख सितली रोकाया र गुठीचौर गाउँपालिका उपप्रमुख शान्त मल्ल भण्डारीले समेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म हिमाका ३३, सिञ्जाका एक, तातोपानीका १३, चन्दननाथ नगरपालिकाका २१, गुठिचौरका एक र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका १७ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत सबै उम्मेदवारलाई तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन ध्यानाकर्षण गराइए पनि अधिकांश निर्वाचित उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस