२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला अदालत लमजुङद्वारा शतप्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत लमजुङले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शतप्रतिशत मुद्दा अदालतमा फर्स्योट गरेको दाबी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालले अदालतले वर्षभर गरेका कार्यका बारेमा तयार गरिएको एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको बताए । 

उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेका र सो आवमा नयाँ दर्ता भएका समेत कुल ५१२ मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५३० मुद्दाहरू फर्स्योट गरी लक्ष्य भन्दा बढी १०३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ ।

वार्षिक अनुमानित लागत ७४३ को आधारमा ७१.३३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । त्यस बाहेक हालसम्मको स्थिति आङ्कलन गर्दा कुल मुद्दा संख्या ८११ पुगेको हुँदा फर्स्योट प्रतिशत ६५.३५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। 

गत आवको कुल अवधिमा ४६२ वटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा ५३० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला न्यायाधीश खनालले बताए । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा २८१ रहेका छन् । तीमध्ये २१३ मुद्दा फर्स्योट भई ६८ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।

त्यसैगरी, गत आवको अवधिमा दर्ता भएका नयाँ मुद्दा ३१७ वटा मध्ये २१३ वटा फर्स्योट भई चालु आवका लागि पनि गत आवको जस्तै २८१ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरी आएको बताए । जिल्ला अदालतमा गत आवमा मात्र अनुमानभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको नभई अघिल्ला दुई वर्षमा पनि अनुमानको तुलनामा बढी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । 

आव ०७६/७७ मा १५१ वटाको जिम्मेवारी सकेको थियो भने ३६६ वटा नयाँ दर्ता भए र त्यो वर्षमा कुल २९२ मुद्दा फर्स्योट भई प्रतिशतमा ५६.४८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । आव ०७७/७८ मा २२५ वटा जिम्मेवारी सरेका थिए भने नयाँ ४२९ दर्ता भएर र ३७३ वटा मुद्दा फर्स्योट भई ७५.०३ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । गत आव ०७८/७९को अवधिमा २८१ वटा जिम्मेवारी सर्‍यो, ५३० वटा नयाँ दर्ता भए र ५२० वटा फर्स्योट भई ६५.३५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जिल्ला न्यायधिश खनालले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस