२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम अधिकारी खोज्नेलाई सांसद बस्नेतले भने : एस देउवा, पी दाहाल र ए राणा देउवालाई खोजेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद महेश बस्नेतले आज (बिहीबार)को संसद बैठकमा एमाले अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारीबारे खोजीनिती गर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

संसदमा बोल्दै बस्नेतले अरू दलका नेता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रीहरूलाई उनीको नामको पहिलो अङ्ग्रेजी अक्षर र थरले सम्बोधन गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘केही साथीहरू एमाले अर्थ विभागका सदस्य एम अधिकारी खोजिरहेका छन् । देशी विदेशी शक्ति गुहारेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पालैपालो बनेर राज्यको दोहन गर्ने र परिवारवाद लाद्ने नेता एस देउवा, माओवादी नेता पी दाहाल र नेतृ ए राणा देउवालाई खोजेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र।’

माओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘बजेटमा रातारात सेटिङ गरेर र कर(भन्सारका दररेट रातारात गडबड गरेर सिसिटिभीलगायतका प्रमाणहरू नष्ट गर्ने र कमिसन ६ अर्बभन्दा बढी गडबडी गर्ने माओवादी नेता जे शर्माको खोजी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन र,’ बस्नेतले भने,‘पेट्रोलियमको भाउ, महँगी र कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आपूर्ति मन्त्री तथा काँग्रेस नेता डी बडुलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र । मल अभाव र पुस्तक अभाव गराई किसान र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने एम यादव र डी पौडेलहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ।’

सांसद बस्नेतले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाई प्रक्रिया अवरोध गरेर कामु खाइरहेका डी कार्कीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?,’ उनले भने,‘एमसिसी पास गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने र एसपीपी सम्झौता गरेर मुलुकलाई महाशक्ति राष्ट्रको सैन्य रणनीतिको अंशियार बनाउने एस देउवा र एन खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?‘

केही साताअघि एमालेले अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी खोटाङ नामका व्यक्तिलाई सदस्य बनाएको थियो ।

ती एम अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र संसदमा प्रश्न उठिरहेका छन् । सत्तारूढ दलका विद्यार्थी सङ्गठनले गभर्नर अधिकारीवरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

एमालेले आफ्नो विभागमा रहेका व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नभएको बताएको छ। तर एम अधिकारी को हुन् त भन्ने देखाउन सकेको छैन । यसबारे प्रश्न सोध्दा एमालेका जिम्मेवार नेताहरूले लटरपटर जवाफ दिने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस