२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालत जनकपुरद्वारा ४९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट

अ+ अ-

जनकपुरधाम । उच्च अदालत जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ दशमलव १५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।

आव २०७८/७९ मा कायम भएका चार हजार ७२४ मुद्दामध्ये दुई हजार ३२२ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको थियो ।

अदालतका रजिस्ट्रार खङ्गराज अधिकारीका अनुसार आव २०७७/७८ देखि जिम्मेवारी सरेर आएका दुई हजार ४६६ मुद्दामध्ये एक हजार ७४४ र आव २०७८/७९ मा नयाँ दर्ता भएका दुई हजार २५८ मुद्दामध्ये ५७८ मुद्दा फर्छ्योट गरिएका थिए ।

अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७२२ र आव २०७८/७९ मा नयाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये एक हजार ६८० मुद्दा फर्छ्योट गर्न बाँकी रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आव २०७८/७९ मा सरल किसिमका १२२, समान्य किसिमका ४५६, विशेष किसिमका ९९७ तथा मार्ग समूहमा नपर्ने/डिसीएम लागू हुनुपुर्वका ७४७ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।

आव २०७७/७८ मा सो अदालतले ३३ प्रतिशत अर्थात् एक हजार २१६ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो भने आव २०७६/७७ मा ५२ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ७२ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो ।

सो अदालतले आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी ७२ दशमलव ९६ अर्थात् तीन हजार २१२ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो ।

कोरोना महामारी, कानुन व्यवसायीको आन्दोलन र त्यसपछि न्यायाधीशहरूको सरुवालगायत कारणले अपेक्षितरूपमा मुद्दाको फैसला गर्न नसकिएको अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्माले बताए ।

अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष बढी मुद्दा फैसला गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस