काठमाडौँ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।

पारित विधेयकमा मुख्यतः इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयक अनुसार चिकित्सक, नर्स, वकिल, शिक्षकजस्तै इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स पाउनेछन् । लाइसेन्स पाएपछि मात्र इन्जिनियरले पेसा गर्न पाउनेछन् ।

२९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर फेरि प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो ।

संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरमा उठेको प्रश्नको स्वतः निरुपण हुने बताए ।

विधेयकले इन्जिनियरिङ परिषद्लाई सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका सुविधा पनि दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३० दिनपछि इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको यो विधेयक कानुनको रुपमा लागू हुनेछ ।