काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल विरुद्ध नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले सार्वजनिक सूचना जारी गरी स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

स्पष्टीकरणका लागि जारी भएको म्याद बुझ्न नमानेको र आफ्नो कार्यालय बन्द गरेर सम्पर्कविहीन भएपछि परिषद्ले मंगलबार सार्वजनिक सूचना निकालेर ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो ।

पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुस लिने प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि परिषद्ले छानबिन गरिरहेको छ । ‘जसरी हुन्छ, सम्पर्कविहीन भएर म्याद नबुझ्ने, स्पष्टीकरण पनि नदिने अनि यो विषयलाई अलमल्याएर आफू उम्किन खोजेको देखिन्छ,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ घरमा पनि हुनुहुन्छ, कार्यालय बन्द गर्नु भएको छ । केही सिप नलागेपछि हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेका हौँ ।’

सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि परिषद्ले पोखरेलको घर, कार्यालय र झापास्थित पुरानो स्थायी ठेगानामा समेत म्यादको पत्र पठाएको थियो । केही ठाउँबाट पत्र फिर्ता आएको परिषद्का एक सदस्यले बताए । त्यसपछि परिषद्को अनुशासन समितिमा भएको छलफल अनुसार सूचना निकालेको उनले बताए ।

‘तपाईँ रुद्रप्रसाद पोखरेलले कानून व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाई गरी तपाईँ र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा तपाईँलाई कारबाही हुनु पर्ने हो ? होइन ?’ सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६ (३) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आजका मितिले मितिले ७ दिन भित्र जवाफ पेस गर्नु होला अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’

सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा आरोपित तामाङलाई धरौटीमा छाड्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई घुसको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो अडियो सार्वजनिक भएदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

सूचना !