२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट

अ+ अ-

कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले चालु आव ०७८/०७९ को असार २९ गतेसम्म लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ ।

अदालतले वार्षिक ९० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योटको लक्ष्य राखेकोमा १७१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको हो ।

अदालतले आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ५६१ थान मुद्दा फर्छ्योटको लक्ष्य राखेकोमा ७५६ मुद्दा फर्छ्योट गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीले लक्ष्यभन्दा २०८ थान बढी मुद्दा फर्छ्योट गरिएको जानकारी दिए ।

‘गत वर्षका सरी आएका २६५ र चालु आवमा दर्ता भएका ७५६ थान गरी कूल एक हजार २१ थान मुद्दा सङ्ख्या रहेका थिए’, मुख्य न्यायाधीश सिवाकोटीले भने, ‘कूल सङ्ख्यामा ७६९ अर्थात् ७५.३२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरिएको छ ।’ उनले उच्च अदालतमा आएका मुद्दामा जबरजस्ती करणीका मुद्दा बढी भएको जनाए ।

अदालतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले दुई वर्षअघिका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको तर गत वर्ष फर्छ्योट हुन नसकी बाँकी रहेका २६५ मुद्दामा आठ थान मात्र फर्छ्योट गर्न बाँकी भएको जनाए ।

फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका २५२ थान मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा छ महिनाभित्र दर्ता भएको उनले बताए ।

‘अदालतले छ महिनाभित्रका १७० थान, छदेखि १२ महिनाभित्रका ८२ थान, १२ देखि १८ महिनाभित्रका मुद्दा आठ थान र १८ महिना नाघेका छ थान गरी २५२ थान मुद्दा मात्र बाँकी छन्’, रजिस्ट्रार कोइरालाले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुनरावेदन दर्ता सङ्ख्या निकै बढी रहे पनि फर्छ्योट दर पनि बढेको छ ।’ उनका अनुसार गत आव ०७७/०७८ मा ७३३ थान मुद्दा रहेकामा ४६८ थान ९६३.७५५० मुद्दा मात्र फर्छ्योट भएका थिए ।

उच्च अदालतका अनुसार सुर्खेतमा परेका फौजदारी मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणीका १७२, दोस्रोमा ज्यानसम्बन्धी १०८, तेस्रोमा लागुऔषधका ९१ थान मुद्दा रहेका छन् । त्यस्तै, देवानीमा अंश मुद्दाका १९, सम्बन्ध विच्छेदका १७ र लेनदेनका १३ थान मुद्दा परेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस