काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ (फौजदारी न्याय प्रणाली)मा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ माथि सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यक्ता रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि कानुन आयोगले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले कानुन आयोगमार्फत् त्यसको अध्ययनको कामलाई अघि बढाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री कोइरालाले भने, ‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन । यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ । त्यो अध्ययन गर्न दिऔं सरकारलाई । अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन । यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ । हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा सुधार आवश्यक छ । त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसलाई पर्खौं भनेर निवेदन गरेँ ।’

मन्त्री कोइरालाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्नका लागि सो विधेयक सरकारले ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर जान प्रतिबद्ध रहेको बताए । संसद् र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सधैं पालना गरेर जाने दृढतासमेत मन्त्री कोइरालाले व्यक्त गरे ।