२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिममा बजेटमाथिको छलफल अझै अनिश्चित

अ+ अ-

काठमाडैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सदन सञ्चालन गराउने बारेमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि स्थगन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा सत्तापक्ष नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेसकै सदस्यको असन्तुष्टिपछि पटक पटक बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगन हुँदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य देवराज पाठकले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभाको बैठक पनि स्थगन गरिएको बताए ।

सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको केही दिनअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा बजेट कार्यक्रमका पक्षमा उभिन सदस्यहरूलाई निर्देशन(ह्विप) दिइएको थियो । सहमति जुट्न नसक्दा यही असार १ गते सरकारले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट तथा कार्यक्रममाथि सदनमा अझै छलफल हुन सकेको छैन । असार मसान्तभित्र बजेट कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बजेट कार्यक्रममा क्रमागत योजना हटाइएको, योजनाको बाँडफाँट असमान ढङ्गले भएको जस्ता गुनासोहरू सदस्यले गरेका छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई उक्त मन्त्रालयगत शीर्षकमा एउटै नगर क्षेत्रका मठमन्दिरका नाममा ठूलो बजेट रकम विनियोजन गरिएको गुनासो प्रदेशसभा सदस्यहरूको छ । असन्तुष्टिका बारेमा सरकारसँग बसेर छलफल नगरेसम्म र बजेट कार्यक्रमलाई परिष्कृत नगरिएसम्म यथास्थितिमै प्रदेशसभामा छलफल अघि बढ्न नसकिने अडानमा असन्तुष्ट सदस्यहरू रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस