सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख दलहरूबिच ४ बुँदे सहमति भएको छ । योसँगै प्रदेशसभाको अवरोध हटेको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत योजनाहरू छनौट गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको छ ।

विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने उल्लेख छ र १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिँचाइ बाहेक अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजनाहरू छनौट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।

हेर्नुस् सहमति पत्र