कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म लिज (भाडा) मा लगाउन सकिने गरी नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ ।
यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो ।
सरकारले एकैपटक ४० वर्षसम्मका सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । ८ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा लिंदा तिर्नुपर्ने न्युनतम् शुल्क बढाइएको छैन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ ल्याएको छ ।
नयाँ कार्यनीतिअनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ ।
सरकारले लिजमा लगाउने प्रयोजनअनुसार जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ । जसमा सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि तोकेको वार्षिक न्युनतम् मूल्यांकन रकममा प्रतिशतका आधारमा लिजको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ ।
