काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुको रिले अनसनलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलबारे पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै २४ दिनदेखि जारी अनशन भने तोडिएको छ ।
१२ जेठमा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो । सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
